सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको समग्र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ले ‘रिफर्म’ अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको ठहर छ—५४ करोडको आन्तरिक आयले ३३ अर्बको बजेट धान्ने संरचनाले प्रदेशलाई दिगो...