सुर्खेत । विदेशी कम्पनीहरुलाई ५० वर्षसम्म अनुमति दिने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको विद्युत् सम्बन्धी विधेयकबारे ऊर्जा सम्बन्धीका विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले विद्युत् ऐन बनाउनु निकै सकारात्मक र उदाहरणीय कार्य भए
...