आइतबार, २४ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

कर्णाली प्रदेश | हेडलाइन

‘कर्णाली सरकारले अघि सारेको विद्युत् विधेयक संघकै कपी–पेष्ट र विभेदकारी छ’

सुर्खेत । विदेशी कम्पनीहरुलाई ५० वर्षसम्म अनुमति दिने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको विद्युत् सम्बन्धी विधेयकबारे ऊर्जा सम्बन्धीका विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले विद्युत् ऐन बनाउनु निकै सकारात्मक र उदाहरणीय कार्य भए