सुर्खेत । संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरे पनि कर्णाली प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ । सुविधा खारेज गर्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबिच मतभेद देखिएको हो ।...
...